How to create online IDs for Sarpanches, Numbardars and Municipal Councilors of Punjab

🛑Digital revolution for Sarpanches and Numbardars 

Punjab's Good Governance and Information Technology Minister Aman Arora has ordered the department officers to complete the work of creating online login IDs of all Sarpanches, Numbardars and Municipal Councilors (MCs) by the end of April 2025. This will enable the people of the state to get government services in a clean manner and the system will be further streamlined. 

🛑A new era of e-governance 

Leading the board meeting of the Punjab State e-Governance Society, Aman Arora said that digital IDs of 43,321 Sarpanches, Numbardars and MCs have been prepared to provide online facilities to the people. With these IDs, they will be able to authenticate online applications and certificates. With this new system, people will get relief from visiting offices repeatedly. 

 🛑95% work completed, rest will be completed soon 

Additional Chief Secretary of the department Vikas Pratap informed the minister that more than 41,000 online login IDs of Sarpanches, Numbardars and MCs have been created, which is about 95% of the total. He promised that the remaining IDs will also be ready by the end of this month. 

🛑Services at home now cheaper 

Aman Arora said that the state government has reduced the doorstep delivery fee from Rs 120 to Rs 50 to make services easy and accessible for the people. Through this scheme, under the leadership of Chief Minister Bhagwant Singh Mann, people can avail 406 services at home by calling helpline 1076. The purpose of reducing this fee is to provide these facilities to the poor and vulnerable people as well. 

 🛑Punjab Government's People-Friendly Thinking 

Aman Arora said that the Punjab Government is committed to making the lives of the people easier and providing seamless services. Punjab State e-Governance Society is working on new IT solutions, which will improve and increase transparency in administration. 

🛑Review of major projects 

The board saw the progress of several important projects, such as e-Services, Public Grievance Redressal System, Right to Information Portal, M-Services, State Admission Portal, Connect Portal and Visitor Pass System. 

🛑 Senior officials present in the meeting 

Special Secretary Health Ghanshyam Thori, Director Good Governance Girish Dayalan, CEO of PMIDC Deepti Uppal, State Transport Commissioner Jaspreet Singh and other senior officers of the department were present in this meeting.

 🛑ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ  

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ (ਐਮ.ਸੀਜ਼) ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਗਇਨ ਆਈ.ਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।  

🛑ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ  

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 43,321 ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਐਮ.ਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈ.ਡੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਈ.ਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।  

🛑95% ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ, ਬਾਕੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ  

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਐਮ.ਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ 41,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਗਇਨ ਆਈ.ਡੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 95% ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਆਈ.ਡੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।  

🛑ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸਸਤੀਆਂ  

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸੁਲਭ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫੀਸ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ 406 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।  

🛑ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੋਚ  

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਹੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।  

🛑ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ  

ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੇਖੀ, ਜਿਵੇਂ ਈ-ਸੇਵਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸਿਸਟਮ, ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੋਰਟਲ, ਐਮ-ਸੇਵਾ, ਸਟੇਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ, ਕੁਨੈਕਟ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪਾਸ ਸਿਸਟਮ।  

🛑 ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ  

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ, ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।